Jobs: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,93,862 रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है। यह नियुक्ति प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें हर चरण में लगभग 65 हजार पदों पर नियुक्ति होगी। यह जानकारी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की बैठक में दी गई।
UP Teacher Vacancy: नवंबर से शुरू होगी नई प्रक्रिया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू करने की योजना है। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि सभी रिक्त पदों को नियमानुसार और समयसीमा के भीतर भरा जा सके। हर चरण में लगभग 65 हजार पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है।
Jobs: प्राथमिकता में शिक्षक नियुक्ति
मार्च 2026 तक प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1,81,276 और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 12,586 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी, जबकि माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की तैयारी है।
Teacher job in up: लंबे समय से रुकी हुई थी भर्ती
राज्य में साल 2018 के बाद से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। इसी कारण अब स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी महसूस की जा रही है। मौजूदा समय में प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.81 लाख और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मिलाकर करीब 12,586 पद खाली हैं।
केंद्र को सौंपी गई योजना
दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र सरकार को बताया कि मार्च 2026 तक तीन चरणों में सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के सचिव, राज्य के स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा सचिव डॉ. सारिका मोहन और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
UP Teacher Recruitment: पिछली भर्तियों की स्थिति
शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें तो साल 2018 में अंतिम बार बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें दो चरणों में कुल 1,37,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस समय शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त की गई थीं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह भर्तियां की गई थीं। हालांकि, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर मामला अब भी न्यायालय में लंबित है।
